Російська Дума — то дуже «наворочений» орган влади. Є в її складі Рада федерації, в якій засідають не просто депутати, а сенатори. Вони, само собою зрозуміло, сильно незалежні, але з поправкою на російську специфіку. Свого часу звертався до цієї Ради Путін з проханням дозволити йому ввести війська в Крим (аякже, Путін же не цар, а президент, він не може сам вирішувати такі питання). І що? Той «Совфед» моментально показав рівень своєї незалежності від Кремля. Проти введення військ проголосував лише один сенатор. Згодом він таки встиг виїхати з Росії і так рятувався від криміналу. Коли Путін звертався за згодою ввести війська на Донбас, голосування вже було одностайне.
А тепер сенатори зрозуміли, що у важливих питаннях не треба чекати, доки президент подання надішле. Бо виходить так, ніби тільки він ініціює недружні до інших країн чи взагалі агресорські дії. А треба, щоб були й інші ініціатори. По-російськи правильно все це зрозумівши, сенатори звернулися до президента з проханням ввести санкції стосовно Польщі загалом і щодо деяких польських парламентарів зокрема за те, що в цій країні ухвалили закон про знесення радянських пам’ятників.
Звісно ж, свідомішим від Путіна в Росії нікому бути не належить. Насправді ініціатива тут вийшла від Кремля. Якби котрийсь «совфедоровец» сам надумав потурбувати президента якимось зверненням, наприклад, попросив би його забрати російські війська з Донбасу, то вже не встиг би втекти з країни. Таке лише одному сенатору вдалося…
М. ЛУКАШКЕВИЧ.
Фото з вільних джерел